-पर्यावरण संरक्षण के लिए पांच लाख पौधे लगाने की तैयारी
-हर अधिकारी को कम से दो स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश
ग्वालियर। सोमवार को हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने थाटीपुर रीडेंसिफिकेशन योजना का काम आगे बढ़ाने के लिए बाकी के सरकारी आवास खाली कराने केे निर्देश दिए हैं। एसडीएम झांसी रोड को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि निर्माण एजेन्सी हाउसिंग बोर्ड द्वारा सरकारी आवास खाली करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित दर से मकान किराया देता है, फिर क्या परेशानी है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आवासों में रह रहे अधिकारी-कर्मचारियों को तिथि निर्धारित कर मकान खाली करने के नोटिस दें। इसके बाद आवास खाली कराने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि थाटीपुर रीडेंसिफिकेशन योजना का काम इस प्रकार आगे बढ़ाएं कि पेड़ों को कम से कम नुकसान हो। अगर जरूरी है तो निर्माण कार्य के डिजाइन में भी बदलाव किया जाए। समन्वय बैठक में जिपं सीईओ विवेक कुमार, अपर कलेक्टर टी एन सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम मुनीष सिकरवार, सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
सुविधा विकसित करने चिन्हित करें मंदिर
कलेक्टर रुचिका चौहान ने उन मंदिरों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां मेले लगते हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सरकारी माफी की जमीन से जुड़े मंदिरों को चिन्हित कर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाएं। इसके बाद इन विशेष मंदिरों पर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जनसुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
खरीफ के लिए उपलब्ध हो खाद
समीक्षा बैठक में खरीफ फसलों के लिए खाद की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को खरीफ के लिए खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि डीएपी गोदामों का लगातार निरीक्षण-परीक्षण करके खाद की उपलब्धता देखें। खाद की कालाबाजारी कदापि न होने पाए।
पौधारोपण के लिए देखा प्रजेंटेशन
मानसून से पहले पौधारोपण की कार्ययोजना बनाई गई है। पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का काम जारी है। अंतर विभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने अभी तक हुए काम की समीक्षा की। अधिकारियों ने पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से पूरी कार्ययोजना बताई। अधिकारियों ने बताया कि पांच लाख पौधे लगाने की तैयारी की जा चुकी है।
इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में सीएम हैल्पलाइन, आयुष्मान भारत, विभागों को आवंटित जमीन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पंजीयन, खाद गोदामों का निरीक्षण, पोषण पुनर्वास केन्द्र व बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर स्कूलों का निरीक्षण सहित राज्य शासन के अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने प्रत्येक पौधे की निगरानी के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पौधों की जानकारी के लिए सभी अधिकारी स्वयं वायुदूत, अंकुर एप डाउनलोड करें। अधीनस्थ अधिकारियों से भी डाउनलोड कराएं। रोपे गए पौधे के साथ समय-समय पर सेल्फी लेकर इस एप पर अपलोड की जाए।